Protection Against Arrest and Detention
गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण
Official Constitutional Text
"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest."
संवैधानिक पाठ (हिंदी)
"किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षित होने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।"
What it means — Simply
(सरल भाषा में)If you are arrested: Police MUST tell you why. You have the RIGHT to a lawyer of your choice. You MUST be produced before a magistrate within 24 hours. These are not privileges — they are your constitutional rights.
यदि आपको गिरफ्तार किया जाए: पुलिस को कारण बताना जरूरी है। आपके पास अपनी पसंद के वकील का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये विशेषाधिकार नहीं — ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं।
Real-Life Scenario
Situation
Police arrest you at 9 PM. They cannot keep you in a lock-up beyond 9 PM the next day without producing you before a magistrate. If they do, it is illegal detention.
परिस्थिति
पुलिस रात 9 बजे आपको गिरफ्तार करती है। वे अगले दिन रात 9 बजे से पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना आपको नहीं रख सकती। अगर रखती है तो यह अवैध हिरासत है।
Landmark Supreme Court Cases
D.K. Basu v. State of West Bengal
Supreme Court laid down 11 mandatory guidelines for arrest and detention — violations are contempt of court.
If This Right is Violated
- 1
File a complaint with the local police station (FIR / NCR)
स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें (FIR / NCR)
- 2
Approach the State Human Rights Commission or National Human Rights Commission (NHRC)
राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से संपर्क करें
- 3
File a Writ Petition in the High Court under Article 226
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करें
- 4
Directly approach the Supreme Court under Article 32 for Fundamental Rights violations
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जाएं
Quick Facts
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Rights violated?
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