Power of Parliament to Amend the Constitution
संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति
Official Constitutional Text
"Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article."
संवैधानिक पाठ (हिंदी)
"इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी उपबंध का संशोधन कर सकेगी।"
What it means — Simply
(सरल भाषा में)Parliament can amend the Constitution — but it cannot destroy the "Basic Structure." The Kesavananda Bharati case (1973) established that the Basic Structure (democracy, federalism, fundamental rights) cannot be amended away.
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है — लेकिन वह "मूल संरचना" को नष्ट नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामले (1973) ने स्थापित किया कि मूल संरचना (लोकतंत्र, संघवाद, मौलिक अधिकार) को संशोधित नहीं किया जा सकता।
Landmark Supreme Court Cases
Kesavananda Bharati v. State of Kerala
Basic Structure doctrine — Parliament cannot amend away the fundamental character of the Constitution.
If This Right is Violated
- 1
File a complaint with the local police station (FIR / NCR)
स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें (FIR / NCR)
- 2
Approach the State Human Rights Commission or National Human Rights Commission (NHRC)
राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से संपर्क करें
- 3
File a Writ Petition in the High Court under Article 226
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करें
- 4
Directly approach the Supreme Court under Article 32 for Fundamental Rights violations
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जाएं
Quick Facts
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Rights violated?
You can directly petition the Supreme Court under Article 32 or High Court under Article 226.
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